राष्ट्र बैंकद्धारा चार वटा संस्थालाई कारवाही, कुन संस्थालाई कस्तो कारबाही (पत्रसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा संस्थाहरुलाई कारवाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रयमास अवधिमा इजाजतपत्रप्राप्त “ख” बर्गका विकास बैंक र “ग” बर्गका वित्त कम्पनी तथा संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट बिभिन्न कैफियतका आधारमा कारबाही गरिएको हो ।

कारवाहीमा पर्ने बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुमा मुक्तिनाथ बिकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैक, साल्पा बिकास बैंक र पोखरा फाईनान्स रहेका छन् ।

राष्ट्र बैकका अनुसार स्थलगत निरीक्षणको क्रममा मुक्तिनाथ बिकास बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको सम्बन्धमा यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको “सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप-समितिमा समावेश हुन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था उल्लङघन गरेकोले निज भरतराज ढकाललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।

यसैगरी नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक सञ्चालक समितिलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । संस्थालाई यस बैंकले मिति २०७७÷०४÷२१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पु¥याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएकोमा सो अनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका देखिएकाल संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम यस बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

सालपा विकास बैंकलाई पनि तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने सन्दर्भमा यस बैंकबाट पटक पटक दिइएका पूर्व निर्देशनहरुको कार्यान्वयन नगरी यस बैंकको नियामकीय व्यवस्था पालना गरेको नपाइएकोले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) खण्ड क) बमोजिम नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

पोखरा फाइनान्स कम्पनी गरिएको कारवाहीमा भने संस्थाले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यस्था बमोजिम ४६ हजार सात सय १८ रुपैंयाँ २३ पैसा जरिवाना लगाईएको छ ।

यसैगरी सोही फाईनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, रविचन्द्र गुरुङ्कलाई २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

फाईनान्सलाई २०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।