लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम् १५ प्रतिशतमा सिमित राख्नुु पर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ब्याजदर सम्वन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिईएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

आईतबार राष्ट्र बैंकले लघुुबित्त संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दे ब्याजदर यो व्यवस्था निर्देशन जारी भएको मिति २०७७ साउन १३ मा बक्यौता रहेको तथा तत्पश्चात प्रवाह भएका तथा हुने कर्जामा लागु हुनेछ । यस्तो ब्याजदर सम्बन्धी जानकारी सूचनापाटीमा टाँस गरी सार्वजनिक जानकारी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा शुन्य दसमलव ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् भने कर्जाको ब्याजदरको हकमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गर्न पाइने छैन ।

संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना व्याज बाहेककर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन पाईने छैन । तर आफ्ना ग्राहकहरुका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड जस्ता अन्य संस्था/निकाय मार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवा वापत त्यस्ता संस्था/निकायहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतसम्म मात्र सेवा शुल्क असुल गर्न भने यो ब्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ । परिपत्र अनुसार सर्वसाधारणको समेत निक्षेप संकलन गरी खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने संस्थाले कुल बचत तथा निक्षेप दायित्वको दुुई प्रतिशतले हुने रकम र अन्य संस्थाले आफ्नो समूह सदस्यबाट संकलन गरेको व्यक्तिगत, समूहगत तथा विशेष बचत र सापटी रकमको कम्तीमा शुन्य दसमलव ५ प्रतिशतले हुने रकम अनिवार्य मौज्दातको रुपमा यस बैंकमा राख्नु पर्नेछ । संस्थाले राष्ट्र बैंकको कार्यालय नभएको स्थानमा नजिकको “क” वर्गको वाणिज्य बैंकमा अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनको लागि एउटा चल्ती खाता खोली आवश्यक रकम जम्मा गर्न सक्नेछ । यस्तो खाताको जानकारी यस बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा दिनु पर्नेछ । ब्याज आर्जन हुने गरी “क” वर्गको वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई अनिवार्य मौज्दातमा गणना गरिने छैन । अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनको लागि संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय भएको स्थानमा मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ ।

अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोलिएको बैंकबाट संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको सापटी/सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ । यसैगरी लघुुबित्त संस्थाले आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुंजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष आठ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नगरेमा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाही राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्था अनुसार संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न पाईने छैन । संस्थाहरुले कुनै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाह्य लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तिय विवरणबाट तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भए तापनि सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्म फुकुवा नभएको अवस्थामा लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न नपाईने व्यवस्था परिपत्रले गरेको छ ।