बीमा कम्पनीहरुमा बित्तीय सुशासन कमजोर हुन सक्ने

काठमाडौ । बीमा कम्पनीहरुमा बित्तीय सुशासन कमजोर हुने संभावना देखिएको छ । बित्तीय रुपमा सवल हुनको लागि पनि बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको सुरु भएको पहिलो छ महिना भित्रमा गत आर्थिक बर्षको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांससमेत बितरण गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म पनि बीमा कम्पनीहरुले अघिल्लो आवकै बित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृतीको लागि बीमा समितीमा नपठाएकाले पनि बित्तीय सुशासन कमजोर हुने संभावना देखिएको हो ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिना व्यतित हुनै लागि सक्दा पनि बीमा कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्ष अर्थात आव २०७५-०७६ बित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृतीको लागि बीमा समितीलाई बुझाएका छैनन । यसरी बित्तीय प्रतिवेदन नबुझाउनेमा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको संख्या भन्दा पनि जीवन बीमा कम्पनीहको संख्या अघिक रहेको छ ।

हाल नेपाली बीमा क्षेत्रमा ४० वटा बीमा कम्पनीहरुले बीमा सम्वन्धी कारोवार सञ्चालन गर्दे आएकाछन । जसमध्ये १९ वटा जीवन बीमा, २० वटा निर्जिवन बीमा र एउटा पुर्नबीमा कम्पनीले बीमा सम्वन्धी कारोवार सञ्चालन गर्दे आएका छन् । । बीमा समितीका अनुसार यसमध्ये जीवन बीमा तर्फ १० वटाले मात्र आव २०७५–०७६ बित्तीय प्रतिवेदन पेस गरेकोमा हालसम्म जार वटाको मात्र बित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।

नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र रिलायवल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने अझैसम्म पनि समितीलाई अघिल्लो आवको बित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृतीको लागि बुझाएका छैनन् । बित्तीय बिवरण बुझाउने नेशनल लाईफ, मेट लाईफ ज्योति लाईफसहितका १० वटा कम्पनीहरु मध्येमा भने हालसम्म मेट लाईफ, ज्योति लाईफ, रिलायन्स लाईफ र प्रभु लाईफको मात्र अघिल्लो आवको बित्तीय बिवरण स्वीकृत भएको छ ।

निर्जिवन बीमा तर्फ भने १८ वटाले अघिल्लो आवको बित्तीय बिवरण स्वीकृतीको लागि पेस गरेकोमा १६ वटाको बित्तीय बिवरण स्वीकृत भईसकेको छ । दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरुले भने अहिलेसम्म पनि अघिल्लो आवको बित्तीय बिवरण समितीलाई बुझाएका छैनन् ।

समितीले आव २०७४–०७५ देखि नै एनएफआरएस लागु गरेर बित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर मापदण्डमा आधारित भएपनि बित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्दा जनशक्ति र केही प्राविधिक कठिनाई भएर बित्तीय प्रतिवेदनमा ढिलाई भएको हुनसक्ने बीमा समितीका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए ।

ढिला गरी बित्तीय बिवरण पेश गर्दा त्यस्ता संस्थाहरुको बार्षिक साधारण सभा पनि ढिला हुने, कर पनि बढी तिनुपर्ने र सेयरधनीहरुले लाभांस पाउन पनि ढिला हुने हुँदा यसको नकारात्मक असर स्वंम ति कम्पनीहरुलाई पर्छ, प्रवक्ता पौडेलेलले भने ।