बाटोको नाममा पार्किङ धन्दा

देशको मुटु मानिने काठमाडौं सहरमा बाटो फराकिलो बनाउने नाममा सरकारले कयौं मानिसको बनिसकेको घर भत्काएको कुरा सर्वविदितै छ । यो क्रम सर्वप्रथम बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो । आज पनि सर्वसाधारणको घर भत्काउने काम रोकिएको छैन । त्यो अझ तीब्र रुपमा जारी छ । बागबजार, पुतलीसडक, नयाँ बजार, अनामनगर, भक्तपुर र ललितपुरसम्म यस्तो काम आज पनि भइरहेको छ परन्तु बाटो भने जस्ताको तस्तै छ । बाटो बढेको छैन । सर्वसाधारणको घर भत्काएर बाटो ठूलो बनाउने नाममा स्थानीय सरकारहरुले पर्किङ् खडा गरेर कमाउ धन्दा गरिरहेका छन् । यो लुटको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको पक्षबाट बोलिदिने कोेही छैन ।

सर्वसाधारणको घरमा डोजर चलाएर बनिसकेको घर भत्काउँदा सरकारलाई कस्तो आनन्द मिल्छ कुन्नि ? एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनभरिको परिश्रमको रकम जम्मा गरी जग्गा किन्छ र घर बनाउँछ । यो सम्पूर्ण नेपालीको कथा हो । आम मान्छेलाई राजधानीमा एउटा घर खडा गर्न ठूलै समस्या पर्दछ । बनिसकेको घर भत्काई बाटो अलिक राम्रो हुन्छ भने उसलाई जमीन छाडिदिन कुनै संकोच रहँदैन तर बाटो ठूलो हुनुको साटो त्यसमा पर्किङको नाममा लुट मच्चिँदा भने जो कोहिलाई आफूमाथि अन्याय भएको लाग्नु स्वाभाविकै हो । घर भत्किएपछि सर्वसाधारणले पनि चाहना गरेका हुन्छन् कि हिँड्ने फुटपाथ मिलोस्, मोटरहरु निर्बाध रुपमा आवतजावत गरुन् । तर, त्यसको सट्टामा आफैंले भोट दिई पठाएका जनप्रतिनिधि नामका जुुकाहरु मोटाउनु कुनै पनि जमीन छाड्ने व्यक्तिको मनमा कस्तो पर्ला ? यसको बारेमा सरकार किन मौन छ ?

दुःख गरी घर बनाउनेहरुको घरमा डोजर चल्दा दलका कार्यकर्ता र नेताको घरमा भने चलाईंदैन । राजनैतिक शक्तिको आडमा तिनको घरमा जस्तोसुकै नीति नियम बनाए पनि डोजर चल्नु त परको कुरा छुन पनि असंभव छ । घर भत्काउने काम मात्र होइन तिनको पर्खाल पनि भत्किँदैन तर त्यसको विपरित सर्वसाधारणको घर गर्लम्म लडाइन्छ र पार्किङ खडा गरिन्छ । यहि हो त सार्वभौम न्याय ?

पहिले पार्टीका कार्यक्रम गर्न र प्रदर्शनहरु सम्पन्न गर्न खुलामञ्च थियो । आज त्यसमा ओली सरकारले बसपार्क खडा गरको छ । हालै सरकारलाई शक्ति प्रदर्शन गर्न नाराणहिटी अगाडिको मूल सडक प्रयोग गर्न पर्यो । वसपार्कमा भ्यु टावर बनाउने, खुलामञ्चमा बसपार्क र प्रदर्शन गर्न नारायणहिटीको मूलसडक यो नै सरकारको मूल समृद्धिको नारा हो भन्दा फरक नपर्ला । यस किसिमको द्वैतचरित्र नैतिकताविहीन सरकारले मात्र देखाउन सक्छ । सर्वसाधारणलाई दुख दिने यस किसिमको चरित्रको भत्र्सना गर्नुको साटो हामी ताली पिटेर गलल हाँसेर उसलाई अझै हौस्याउने कार्यमा व्यस्त रहन्छौं । हाम्रा खबरदारीहरु कता छन् ? मूल प्रश्न यो हो ।

बालुवाटार सडक बिस्तार गर्न सरकारले सर्वसाधारणको घर भत्कायो । आडैमा रहेको रसियन दुतावासको भवन अघि बाटैमा रहेको फुटपाथ हुनुपर्ने स्थानमा चाँहि साङ्ला लगाएर बाटो अतिक्रमण गरिएको छ । दुतावासले बाटोको लागि एक अम्मल जमीन छाड्न नहुने सर्वसाधारणले चाहिँ घर भत्काएर पार्किङको सुविधा दिनुपर्ने किन होला ? रसियन दुतावास अघिको यो दृश्य हेर्यो भने सरकारको लाजनीतिलाई जति गाली गरे पनि कमै हुन्छ । दुतावास अघिका सर्वसाधारणले आफ्नो घरको बलिदानी दिँदै गर्दा दुतावासले भने पर्खाल बाहिरको जमीनमा पनि त्यसरी पोल गाडेर साङ्ला लगाउन कसको सार्मथ्यले सकेको छ ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि सरकार साँच्चै सडक बिस्तारको योजनामा छ भने दुतावास अघिको खाली जमीन वार्तामार्फत वा किनेर पनि बाटो बिस्तार गथ्र्यो होला । प्रधानमन्त्री सँधै आउजाउ गर्ने यो बाटोको दुर्दशाको कथा कसलाई सुनाउन पर्ने हो ? के सरकारको आँखा फुटेको छ ?

यी त मात्र काठमाडौंका प्रतिनिधि घटना हुन् । काठमाडौं बाहिरका सहरहरुमा पनि यसैको सिको नभएको होइन । पहिले बाटो बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा नराख्ने र घर बनिसकेपछि भने घर भत्काउने र बाटो बनाउने भन्दै जनतालाई दुख दिने परिपाटी काठमाडौंबाट अन्य सहरहरुले सिकिरहेका छन् । त्यसरी घर भत्काई बनाइएको बाटोको प्रयोग भने सहरका स्थानीय सरकारका छोटा राजाहरुको कमाउधन्दाको लागि प्रयोग हुनु दुःखको कुरा हो । यसका विरुद्ध अवाज उठाउन निकै ढिलो भइसकेको महसुुस भएको छ । यसरी कमाइएको पैसाले स्थानीय विकास भए त राम्रै थियो तर त्यसको विपरित रक्सी र मासुको चोक्टामा त्यो पैसा प्रयोग हुनु अत्यन्तै निर्लज्जताको विषय हो । आखिर सहने कहिलेसम्म ?